बुधवार, 7 अगस्त 2019

भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य एक नजर

मौलिक कर्तव्य 

  • मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिक के लिए दायित्व प्रस्तुत करते है, देश अपने नागरिको से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्र के लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए सक्रीय योगदान दे | 
  • यहाँ संकल्पना पूर्व सोवियत संघ(रूस) से ली गई है | 
  • भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति  शिफारिश पर 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के तहत समाहित किया गया | संविधान का अनुच्छेद 51(क) मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है | 
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  • भारतीय संविधान में 4 (क) के अनुच्छेद 51(क) के तहत भारतीय नागरिको के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए है | (पूर्व में 10 मौलिक कर्तव्यं थे)
  • 1 . संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान किया जाए | 
  • 2 . राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शो को ह्रदय में सजोए रखे | 
  • 3 . देश की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करे | 
  • 4 . देश की रक्षा व  राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे | 
  • 5 . भारत के लोगों में समरसता/ भातृत्व  भावना का विकास करना है | 
  • 6 . सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा का विवाह करना है | 
  • 7 . पर्यावरण संरक्षण व संवर्द्धन, तथा उनके प्रति दया रखना | 
  • 8 . वैज्ञानिक दृष्टिकोण,  सुधारवादी दृष्टिकोण का विकास करना है | 
  • 9 . सार्वजनिक सम्पति की रक्षा व हिंसा से दूर रहे | 
  • 10 . राष्ट्र की प्रगति में व्यक्ति या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष हो | 
  • 11 . प्रारम्भिक शिक्षा परिवार का दायित्व (6 से 14 वर्ष 
  • NOTE :     ↘
  •   यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002  द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया | 
राज्यों का पुनर्गठन
  • भाषा के आधार पर 1953  में सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश राज्य का गठन किया गया | 
  • फजल अली आयोग की शिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर 14  राज्यों 6  संघ शासित प्रदेशो का निर्माण हुआ | 
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  • 01 मई 1960 को महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की स्थापना बम्बई राज्य का बटवारा करके किया | 
  • भारत सरकार ने 18 दिसम्बर, 1961  को गोवा, दमन व द्वीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया, बारहवे संविधान संशोधन में गोवा दमन द्वीव को भारत में मिला दिया 
  • नागा आन्दोलन के कारण 1 दिसम्बर 1963 में नागालैण्ड को असम से अलग कर दिया गया | 
  • नवम्बर,1966 में पंजाब व हरियाणा राज्य बनाया (पंजाब का बटवारा करके)
  • 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश व 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया | 
  • 26 अप्रैल 1975  को सिक्किम राज्य का  गठन किया गया | 
  • 20 फरवरी 1987 मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश तथा 30 मई 1987 को गोवा राज्य बनाया गया | 
  • सन 2000 में मध्यप्रदेश से छतीसगढ़, उत्तरप्रदेश से  उत्तरांचल (उत्तराखंड ) तथा बिहार से झारखण्ड अलग करके राज्य बनाए गए | 
  • 2 जून 2014 को आन्ध्रप्रदेश से विभाजित कर तेलंगाना राज्य का गठन कर 29 राज्य बनाये गए, और वह के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव थे तथा राजधानी हैदराबाद बनाई गयी | 
NOTE :
  • जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है  अब इसे केन्द्र शासित प्रदेश बनायातथा जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को भी केन्द्रशासित (दो जिलों वाला प्रदेश)प्रदेश बनाया गया है | 
  • वर्तमान में अब 28 राज्य, 9 केन्द्रशासित प्रदेश है| 
  • जम्मू कश्मीर में 20 जिले तथा लद्दाख में 2 जिले है 
  • जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 5 व लद्दाख में 1 सीट निर्धरित की गई 
  • जम्मू कश्मीर में विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है 
  • जम्मू कश्मीर में 239 A के अन्तर्गत शासन किया जाता है 


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